ई-वेस्ट क्या है? नियम और गंभीर मुद्दे | What is e-Waste in India Rules, Critical Issues

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तेजी से शहरीकरण, डिजिटलीकरण और जनसंख्या वृद्धि के युग में, ई-कचरा प्रबंधन की बढ़ती समस्या एक क्रॉस-कटिंग और निरंतर चुनौती है। नवंबर 2022 में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ई-कचरा नियमों के एक नए सेट को अधिसूचित किया, जो 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ। ये नियम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करते हैं।

नए नियमों के तहत ई-कचरे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनौपचारिक क्षेत्र को कोई मान्यता नहीं हैं।

What is e-Waste in India | ई-कचरा क्या है?

पूरी दुनिया में ई-वेस्ट (e-Weast) यानी ई-कचरा बढ़ता ही जा रहा है। ई-कचरे का अर्थ है, ऐसे इलेक्ट्रिकल (Electrical) और इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) सामान जो खराब होने या ठीक से काम न करने पर फेंक दिए जाते हैं, या पुनर्विक्रेता को दान कर दिया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं, ई-कचरा विशेष रूप से जहरीले रसायनों के कारण खतरनाक है, यह पर्यावरण के लिए एक नया संकट पैदा कर सकता है।

ई-कचरा इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला छोटा स्वरुप है और इस शब्द का प्रयोग पुराने, या अंत में छोड़े गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएँ और पुर्जे शामिल हैं।

ई-कचरा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं जो अवांछित हैं, और उनके उपयोगी जीवन के अंत में गैर-कार्यात्मक हैं। घर में इस्तेमाल न होने वाली कंप्यूटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, मोबाइल, लैपटॉप, कंडेनसर, माइक्रो चिप्स, टेलिव्हिजन (TV) इत्यादि चीजों से ई-वेस्ट निकलता है। घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई-कचरा क्लिनिक भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है।

Key components of e-waste regulations in India | भारत में ई-कचरा नियमों के प्रमुख घटक

Extended Producer Resposibility (EPR): ई-कचरा नियमों का पहला सेट 2011 में अधिसूचित किया गया था और 2012 में लागू हुआ, नियमों (2011) का एक प्रमुख घटक ईपीआर की शुरुआत थी, ईपीआर अनुपालन के तहत निर्माता इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक उत्पादों के सुरक्षित निपटान के लिए जिम्मेदार हैं। जब उपभोक्ता उन्हें त्याग देता है।

प्राधिकरण और उत्पाद प्रबंधन (Authorization and product stewardship): ई-कचरा नियम 2016, जिसे 2018 में संशोधित किया गया था, व्यापक थे और इसमें प्राधिकरण और उत्पाद प्रबंधन को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल थे। इन नियमों में अन्य श्रेणियों के हितधारक जैसे निर्माता उत्तरदायित्व संगठन (पीआरओ) भी शामिल थे।

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नए नियमों (2022) में पेश किया गया एक डिजिटल सिस्टम दृष्टिकोण: एक सामान्य डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ई-अपशिष्ट मूल्य श्रृंखला का मानकीकरण पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है और पेपर ट्रेडिंग या फाल्स ट्रेल की आवृत्ति को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्क्रैप इकट्ठा करने और/या तौलने के दौरान कागज पर 100% संग्रह को गलत तरीके से प्रकट करने की प्रथा।

E-Waste in India

• 2019-20 में भारत में उत्पन्न कुल 10,14,961.21 टन ई-कचरे में से केवल 22.7 प्रतिशत ही एकत्र, विघटित और पुनर्नवीनीकरण या निस्तारित किया गया था।
• यह ई-कचरा E-West Management Rules, 2016 के तहत अधिसूचित 21 प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (EEE) से बना है।
• संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक ई-कचरा निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, चीन और अमेरिका के बाद भारत ई-कचरे का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
• महाराष्ट्र सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक ई-कचरा उत्पन्न करता है।
• उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हरियाणा उन राज्यों में शामिल हैं, जिनमें ई-कचरे को खत्म करने और रिसाइकल करने की बड़ी क्षमता है।
• ई-कचरे को आम तौर पर नगरपालिका ठोस कचरे की सूची में शामिल नहीं किया जाता है और इसलिए शहरों को उन्हें इकट्ठा करने, परिवहन करने और प्रबंधित करने का सीधा अधिकार नहीं है।

e-Waste Management Rules | ई-कचरा व्यवस्थापन नियम

1 अप्रैल 2023 से वर्तमान सरकार ने इनके प्रबंधन के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत ई-कचरा पैदा करने वाले ब्रांड उत्पादकों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिसमे उन्हें किसी भी अधिकृत रिसाइकलर से पैदा किए जाने वाले ई -कचरे के बराबर या फिर निर्धारित मात्रा के बराबर रिसाइक्लिंग का प्रमाण पत्र लेना होगा।

CBIC E-Waste Management Rules in India | सीबीआईसी ई-वेस्ट प्रबंधन नियम

• वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ई-कचरे से जुड़े इन नए नियमों को नवंबर 2022 में ही अधिसूचित कर दिया था। जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गए।
• इस बीच मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता अभियान चलाने की योजना बनाई थी, जो जनवरी से मार्च 2023 तक चली।
• इस दौरान सभी राज्यों में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों से जुड़े उद्योगों को इससे संबंधित जानकारी दी गयी।

E-West Management Rules in India | ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम

• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ई-कचरा (प्रबंधन) नियम (e waste management rules in india), 2022 को अधिसूचित किया है। नियम 1 अप्रैल 2023 को लागू हुए, जिसके तहत केंद्र सरकार ने ई-कचरे के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी है।
• नविन ई-कचरा (प्रबंधन) नियम (e waste management rules in india), 2022 ई-अपशिष्ट या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, नवीनीकरण, निराकरण, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण में शामिल सभी व्यवसायों और व्यक्तियों पर लागू होगा।
• ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 में सभी विद्युत उपकरण और रेडियोथेरेपी उपकरण, परमाणु चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI), बिजली के खिलौने, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, टैबलेट, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, आईपैड और अन्य शामिल हैं।
• ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपभोग्य सामग्रियों और पुर्जों को भी कवर करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को संचालन में लाते हैं। बेकार बैटरियों पर नए नियम लागू नहीं होंगे, जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत आता है। E-West Management Rules, 2022 प्लास्टिक पैकेजिंग पर भी लागू नहीं होता है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत आते हैं।
• ई-कचरा (प्रबंधन) नियम बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए खतरनाक पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाते हैं। E-West Management Rules, 2022 के तहत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं के लिए सीसा, पारा, कैडमियम और अन्य के उपयोग को कम करना अनिवार्य है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
• नए E-West Management Rules के तहत, खतरनाक पदार्थों के कम उपयोग के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा बाजार में रखे गए बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यादृच्छिक नमूनाकरण किया जाएगा।
• नए अधिनियम के तहत, नए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात या बिक्री की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वे सरकारी नियमों का पालन करते हों। यदि उत्पाद नियमों का पालन नहीं करता है, तो निर्माता को बाजार से सभी नमूने वापस लेने होंगे।

Challenges for E-waste Management in India | भारत में ई-कचरा प्रबंधन के लिए चुनौतियाँ

• लोगों की कम भागीदारी: उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को रिसायक्लिंग नहीं करने का एक प्रमुख कारक यह है, कि उपभोक्ता स्वयं ऐसा नहीं करते या ऐसा नहीं करना चाहते। हालांकि, हाल के वर्षों में दुनिया भर के देश प्रभावी ‘मरम्मत के अधिकार (Right to Repair)’ कानूनों को पारित करने की कोशिश कर रहे हैं।
• बाल श्रम का समावेश: भारत में 10 -14 आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बाल श्रमिक विभिन्न ई-कचरा गतिविधियों में लगे हुए हैं और वह भी विभिन्न यार्डों और पुनर्चक्रण कार्यशालाओं में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना।
• अप्रभावी विधान: अधिकांश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/PCC) वेबसाइटों में सार्वजनिक सूचना का अभाव है।
• स्वास्थ्य के लिए खतरा: ई-कचरे में 1000 से अधिक जहरीले पदार्थ होते हैं, जो मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं।
• प्रोत्साहन योजनाओं का अभाव: असंगठित क्षेत्र के लिए ई-कचरे के निपटान के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं है। साथ ही ई-कचरे के निस्तारण के लिए औपचारिक मार्ग अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की किसी योजना का जिक्र नहीं है।
• शामिल अधिकारियों की अनिच्छा: नगरपालिकाओं की गैर-भागीदारी सहित ई-अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के लिए जिम्मेदार विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कमी।

भारत में ई-कचरा पुनर्चक्रण मुख्य रूप से एक अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधि है। हजारों गरीब परिवार कचरे के ढेर से मैला ढोने वाली सामग्री से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों के लिए सामान्य रीसाइक्लिंग प्रथाएं, विशेष रूप से बेकार कागज, प्लास्टिक, कपड़े या धातु के लिए, छोटे पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र के खरीदारों को बेचना है, जिन्हें अक्सर ‘कबाड़ीवाले’ के रूप में जाना जाता है, जो इसे कारीगर और औद्योगिक प्रोसेसर के लिए इनपुट सामग्री के रूप में छाँटते और बेचते हैं।

भारत में ई-कचरा प्रबंधन एक समान पैटर्न का पालन करता है। एक अनौपचारिक ई-कचरा पुनर्चक्रण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में हजारों परिवारों को इकट्ठा करने, छांटने, मरम्मत करने, नवीनीकरण करने और अप्रयुक्त विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को नष्ट करने के लिए रोजगार देता है।

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हालांकि, उन्नत देशों में एक अलग स्थिति है, और औपचारिक ई-कचरा रीसाइक्लिंग केंद्रों पर स्वेच्छा से बेकार बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दान करने वाले उपभोक्ताओं की भारत में कोई अवधारणा नहीं है। साथ ही, उनके द्वारा उत्पन्न ई-कचरे के निपटान के लिए भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की कोई अवधारणा नहीं है।

• ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए एक अनौपचारिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता इन प्रमुख चुनौतियों की ओर ले जाती है,

• ई-कचरा प्रबंधन और प्रसंस्करण नियमों का पालन न करने या उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड लगाने का प्रयास अप्रभावी है।
• ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण की बाजार कीमतों और स्वास्थ्य सुरक्षा लागतों के बारे में सार्वजनिक ज्ञान बहुत कम है क्योंकि कम वेतन वाले कर्मचारी जो यह काम करते हैं उनके पास उचित प्रशिक्षण नहीं होता है।
• हर साल उत्पन्न होने वाले ई-कचरे की मात्रा में भारी वृद्धि के बावजूद, रिकवरी और रीसाइक्लिंग के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक बुनियादी ढांचे में बहुत कम निवेश किया जाता है।

e-Waste Health Effects | ई-वेस्ट का स्वास्थ्य पर प्रभाव

• मनुष्य हवा और भूजल के माध्यम से जहरीले रसायनों को अवशोषित कर सकता है:

विकासशील देशों में आदिम रिसायकलिंग कनीकों का अर्थ है कि ई-कचरे से विषाक्त पदार्थ आमतौर पर हवा, मिट्टी या आसपास के जल स्रोतों में छोड़े जाते हैं।

WHO के अनुसार, ई-कचरे से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम हानिकारक पदार्थों, जैसे कि सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स या पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (PCBs) के सीधे संपर्क में आने से हो सकते हैं, जो जहरीले धुएं के साँस लेने से होते हैं। साथ ही साथ मिट्टी, पानी और भोजन में रसायनों के संचय के परिणामस्वरूप हो सकते हैं।

ये स्वास्थ्य जोखिम बच्चों में और भी अधिक स्पष्ट हैं, क्योंकि उनके वजन का हवा, पानी और भोजन के सेवन का अनुपात वयस्कों की तुलना में बहुत अधिक है। इस प्रकार, उनके हानिकारक रासायनिक अवशोषण का खतरा बढ़ जाता है। जोखिम के प्रभाव संभावित रूप से कम IQ और सीखने के मुद्दे (learning issues) हैं।

• ई-कचरे से निकलने वाले जहरीले पदार्थ हमारे भोजन में प्रवेश कर सकते हैं:

ई-कचरे से निकलने वाले खतरनाक पदार्थ लंबे समय तक जमीन में पड़े रहते हैं। ई-कचरे से विषाक्त पदार्थों से दूषित कृषि भूमि भोजन के लिए असुरक्षित स्थिति पैदा कर सकती है।

यदि हम ई-कचरे को समुद्र में फेंकते हैं और रसायनों को शंख, मोलस्क, मछली या अन्य समुद्री जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो वे विषाक्त पदार्थ मनुष्यों तक भी पहुँच सकते हैं। सीफूड में मौजूद रसायन पकाने (cooking) के बाद भी बने रहेंगे और आखिरकार, हमारे शरीर में प्रवेश कर ही जाएंगे।

E-Waste Can Pollute Drinking Water | ई-कचरा पीने के पानी को प्रदूषित कर सकता है

जब अनुचित तरीके से निपटारा किया जाता है, तो ई-अपशिष्ट के विषाक्त पदार्थ तालाबों, झीलों और भूजल में चले जाते हैं। ऐसे समुदाय जो सीधे तौर पर पानी के इन स्रोतों पर निर्भर होते हैं, अनजाने में इसका सेवन कर लेते हैं। ये भारी धातुएं सभी प्रकार के जीवों के लिए बेहद खतरनाक हैं।

• ई-कचरा पुनर्चक्रण विकासशील देशों में बाल श्रम का लाभ उठाता है

विकासशील देशों में, अधिकांश विखंडन और पुनर्चक्रण आदिम तरीकों का उपयोग करके हाथ से किया जाता है। बाहरी रबर की परत को जलाकर तारों को हटा दिया जाता है और कीमती धातुओं को हटाने के लिए कंप्यूटर चिप्स को एसिड बाथ में डुबो दिया जाता है।

श्रमिक (बाल श्रमिकों सहित) आमतौर पर बहुत कम वेतन पर असुरक्षित स्थितियों में लंबे समय तक काम करते हैं। ये कर्मचारी न केवल सीसा जैसे विषाक्त पदार्थों के दीर्घकालिक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, बल्कि गिरे हुए उपकरण और खतरनाक तरीके से फेंके गए इलेक्ट्रॉनिक्स से घायल होने या मारे जाने का भी खतरा होता है।

Initial Steps to Disposal and Management of e-Waste | ई-कचरे के निपटान और प्रबंधन के लिए प्रारंभिक कदम

• कम सामान खरीदें: ई-कचरे का सबसे आम स्रोत उन वस्तुओं की खरीदारी है, जिनकी लोगों को जरूरत नहीं है। ऐसे नए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने से बचें जिनका निर्माता पुन: उपयोग नहीं कर सकता। रिसाइकिल करने योग्य या लंबे समय तक चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद चुनना ई-कचरा प्रबंधन की दिशा में एक स्थायी कदम है।
• ई-कचरे का दान करे
• अप्रयुक्त (unused) उत्पाद बेचना
• रिसाइक्लिंग संभावनाओं के बारे में जागरूकता

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Way Forward/Suggestions | आगे का रास्ता/सुझाव

• पुनर्चक्रण: ई-कचरे के खतरनाक प्रभाव को कम करने के लिए, ई-साइकिल वस्तुओं के लिए प्रभावी ढंग से महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें पुनर्नवीनीकरण, नवीनीकरण, पुनर्विक्रय या पुन: उपयोग किया जा सके।
• ई-कचरे के आयात में इन कमियों को दूर करने के लिए घरेलू कानूनी ढांचा।
• घरेलू कचरे के सुरक्षित निपटान पर ध्यान देने की जरूरत है।
• इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करें।
• अनौपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों को औपचारिक क्षेत्र से जोड़ना।
• पुनर्चक्रण के लिए पर्याप्त ईएसएम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
• एहतियाती सिद्धांतों और प्रदूषक भुगतान को शामिल करें।
• ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर जनरेटरों को प्रशिक्षण प्रदान करें।
• पुनर्चक्रण पर जागरूकता कार्यक्रम।
• पुनर्नवीनीकरण करने वालों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व तय करें।
• ई-कचरा प्रबंधन के प्रदर्शन और गैर-अनुपालन के लिए पुरस्कार और फटकार।